भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांना आता तरी न्याय मिळेल का?
महाराष्ट्र 24 आवाज
उपसंपादक- लक्ष्मण कांबळे
1993 साली लातुर व/ उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूकंपाच्या धक्क्याने क्षणांत होत्याचे नव्हते झाले हे आपण सर्वजन जानतच आहात त्यावेळच्या क्षणाची आज जरी आठवण आली तर डोळे पाण्यावल्या शिवाय राहणार नाहीत हे सत्य मात्र लपवता येणार नाही तितकेच खरे आहे 30 सप्टेंबर 1993 रोजी लातुर व उस्मानाबाद या दोन जिह्यातील मिळुन 52 खेडे गावतील मानव हानी फार मोठ्या प्रमाणात झाली काही यात प्रामुख्याने लातुर जिल्ह्यातील किल्लारी गावातील कुटूंबच्या कुटुंब मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली तर काहींच्या कुटुंबातील दुःख आश्रू पुसण्यासाठी ही कोणी जिवंत राहिले नव्हते
या भूकंपाच्या धक्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली तेव्हां देश विदेशातून राज्यातून मदतीचे हात पुढे आले
यावेळी जड अंतःकरणाने जनता या परिस्थिती चा सामना करत होती अशातच 52 खेड्याचे पुनर्वसन करण्याचे तात्काली मुख्यमंत्री मा शरद पवार साहेबानी निर्णय घेऊन घरातील एक व्यक्तीला शासकीय नौरीकरीत समाविष्ट करून घेण्यात यावे म्हणून त्या वेळेस एक जी आर कडून 52 खेड्यातील कुटुंब प्रमुखांच्या एका पल्यायला जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत काही कागदपत्रांच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात आले याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर काहीजणांना सरकारी नौकरी मिळालेली आहे पण याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर नौकरी मिळेल या आशेने अनेक प्रमाणपत्र धारक नौकारीच्या आशेनं एजबार होत असताना पहावयास मिळत आहेत तरी शासनाने स्वतः भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नौकारीत समाविष्ट करून घेवून प्रमानपत्रधारकाना दिलासा द्यावा कारण 1993 साला पासून अनेक भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र धारक नौकारीच्या शोधत आहेत जर आमाला या भूकंपग्रस्त प्रमानपत्रधारकाना या प्रमाण पत्राचा उपयोग होत नसेल तर शासनाने आमच्याकडे जे भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र आहेत ते प्रमाणपत्र वापस घेऊन आमाला आद्यप पर्यंत नौकारी दिली नाही त्याच्याबद्दल नुकसानभरपाई देण्यात यावी अन्यथा नौकरी जो पर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत प्रत्येक भूकंपग्रस्त प्रमानपत्रधारकाना महिना 25000 (पंचवीस हजार ) रुपय नुकसानभरपाई देण्यात यावी .
येणाऱ्या पुढील काळात होणाऱ्या नौकर भरतीच्या कोठ्यात भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांना मोठ्या प्रमाणावर संधी द्यावी असे प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघाचे राज्य कोष्यध्यक्ष तथा भीम आर्मी जिहा महासचिव लक्ष्मण कांबळे यांनी मागणी केली आहे
【जर शासन नौकारी किंवा 25000 हजार रुपये मानधन देण्यास असमर्थ ठरत असेल तर आम्ही असे समजू की शासनाने नौकरी संदर्भात दिलेले भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हे एक आमची उघड फसवणूक आहे】
