<no title>

अंजनगाव शहरातील साखर कारखान्याचे शेवटी होणार तरी काय?.... गजानन हुरपडे


 अंबादेवी साखर कारखान्याला कोणतेही तारण न ठेवता बॅंकांनी दिले कोट्यवधीचे कर्ज..


बँकेच्या लाखो सभासदांचे करोडो रुपये बुडण्याच्या स्थितीत .....


 


महाराष्ट्र २४ आवाज



जिल्हा प्रतिनिधी- गजानन हुरपडे


       अंजनगाव सुर्जी येथील सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांनी परिश्रमाची पराकाष्टा करीत साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली कारखाना उभारणीसाठी परिसरातील शेतकऱ्यांचे शेअर्स गोळा करण्यात आले. राज्य सहकारी बँकेकडून भांडवल मंजूर करून घेण्यात आले आणि अशाप्रकारे विदर्भातील एकमेव  २५०० टनाचा साखर कारखाना उभा राहिला. अंतर्गत हेवेदावे आणि अध्यक्ष पदाची लालसा यातून कारखान्याला ग्रहण लागले. त्यातून आलेल्या नवीन अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने ठराव घेऊन कारखाना उभारणीसाठी राज्यातील विविध बँक आणि इंडस्ट्रियल बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्या गेले. यात विदर्भातील दोन बँकेचा समावेश आहे. अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेकडून प्रथम 2 कोटी आणि नंतर  ४ कोटी असे एकूण ६ कोटी रुपये. तसेच खामगाव अर्बन बँकेकडून २ कोटी रुपये कोणतेही तारण न ठेवता कर्ज घेतल्या गेले. सामान्य शेतकऱ्यांना जी बँक  ट्रॅक्टर घेतांना गहाणखत केल्याशिवाय साधी चाबी सुद्धा देत नाही. त्या बँकेने एवढे मोठे कर्ज कसे व कोणत्या आधारावर दीले ? त्यामुळे या सर्व प्रकरणात कुठेतरी पाणी मुरले असल्याची दाट शक्यता आहे. ज्याबाबद चौकशी करण्याची मागणी होत आहे .


        एकदा का तोंडाला चटक लागली की मनुष्य स्वस्थ बसत नाही. त्याचप्रमाणे या संचालक मंडळाने थोड्याशा देवानघेवाणीवर सहज कर्ज मिळू शकते हे समजल्यामुळे त्यांनी राज्यातील विविध बँका तसेच इंडस्ट्रीयल  फायनान्स बँकेकडून  २८ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज विनातारण मिळविले. या सर्व प्रकरणात नाबार्डच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली गेली. सदर कर्ज मंजूर करतांना बँकांनी नाबार्डची परवानगी घेणे अनिवार्य असतांना तसे न करता त्यांनी परस्पर कर्ज व्यवहार करून नाबार्डचा आदेश देखील झुगारला असल्याचे लक्षात येते. अंबादेवी साखर कारखान्याच्या संचालकांनी ठराव घेऊन ही जी मोठ मोठी कर्ज घेतली. ती घेतांना कर्ज फेड करतांना ते आमच्या इस्टेट वारसास लागू राहील असे प्रतिज्ञापत्रावर नमूद केले. परंतु आज वीस वर्षानंतर कर्जफेड तर सोडा व्याजसुध्दा भरण्यात आले नाही. त्यामुळे ही रक्कम आज शंभर कोटीच्या आसपास गेली असल्याचे समजते. या संचालक मंडळातील काही संचालकांचे निधन झाले. तर काहींनी आपली संपत्ती विकून टाकली. असे असले तरी देखील त्याकाळात साखर कारखान्यास वरदहस्त असलेले आज सत्तेत आहेत. ज्यामुळे चौकशी व योग्य कार्यवाही सुरु झाल्यास योग्य दिशा मिळून वसुलीचा प्रारंभ होऊ शकतो. मात्र आधीच कायद्याचे चौकटीत असणाऱ्या बँका आपली वसुली कशी करणार हा प्रश्न आहे ? तसेच बँकांनी विनातरण कर्ज देतांना सभासदांना विश्वासात घेतले होते काय? या संपूर्ण घोट्याळयाची सखोल चौकशी करून हजारो भागधारकांच्या शेअर्सचे पैसे बुडविणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी जोर धरत आहे. 



*****************************************


 


या बँकांनी दिले करोडोचे कर्ज --- 


 


१) आय. एफ. सी. आय. --- तीन करोड .


 


२) आय डी बी आय बँक --  दोन करोड चाळीस लाख.


 


३) आय सी आय सी आय --  दोन करोड.


 


  लिमिटेड ....


 


४) आय आर बी आय बँक --  एक करोड. 


 


५) महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन --  सात करोड .


 


   बँक.....


 


६) द म्युनीसिपल डिस्टिक सेन्ट्रल -- पाच करोड. 


 


    कॉपरेटिव्ह बँक .....


 


७) खामगाव कॉपरेटिव्ह बँक -- दोन करोड. 


 


८) अमरावती डिस्टीक कॉपरेटिव्ह -- सहा करोड.


******************************************


जयश्री राठोड ( एम डी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अमरावती ) 


              दूरध्वनी वरून संपर्क साधला असता त्यांनी सदर प्रकरणाची केस न्यायालयात चालू आहे. असे सांगून मोठ्या शिताबीने ह्यासर्व प्रकारावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ज्यामुळे त्यात असणारे गोलमाल लक्षात येते. 


**********************


खामगाव बॅंक खामगाव... 


               अंबादेवी साखर कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणात बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता. ते उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. ते देखील प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याचा बहाणा करीत आहेत. 


*************************************


न्याय प्रविष्ट प्रकरणास केव्हा तोंड फुटेल? 


भागधारकांनी आपल्या मजुरीतून कष्टाचा पैसा त्या कारखान्यात ओतला होता. तत्कालीन भ्रस्ट नेत्यांनी त्या पैशाची कदर केली नसली तरी देखील आज भागधारक अधांतरी आहेत. अशात त्या बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष यांचेच नातेवाईक कोट्यवधींची थकबाकी असतानी त्याच बँकेचे संचालक आहेत. सामान्य भागधारकास कर्जाची फेड केल्या शिवाय मतदानाचा अधिकार न देणाऱ्या सहकार क्षेत्रात थकबाकी संस्थेच्या अध्यक्ष सचिव यांचे नातेवाईकास त्याच बँकेत उभेराहून निवडून आल्यावर पदस्थ होण्याचे अधिकार प्राप्त होतातच कसे ही गंभीर बाब आहे. ज्याची संपूर्ण चौकशी अनिवार्य आहे. 


 


Popular posts
थायलंड सफारीचे प्रलोभन दाखवून लाखोंची फसवणूक करणारा शेवटी जेरबंद बँकॉक फिरवून आणण्यासाठी केली लाखोंची फसवणूक न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याची चर्चा
Image
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटबंना करणा-यावर कार्यवाही झालीच पाहिजे भिम आर्मी भारत एकता मिशनचे सदस्य अशोक कांबळे यांची मागणी
Image
द हंगर्स पॉईंट मिनी कॅफे चायनिज फूड उदघाटन समारंभ संपन्न.
Image
प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघाच्या गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष पदी दैनिक हितवाद या वर्तमानपत्राचे पत्रकार चंद्रशेखर बांबोळे यांची निवड
Image
प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघाच्या महाराष्ट्र राज्य महिलाध्यक्षपदी मुकनायिकाच्या मुख्य संपादिका डाॅ. सुधाताई कांबळे यांची निवड
Image